देश के शीर्ष न्यायालय ने एनजीटी के उस आदेश पर आपत्ति जताई है, जिसमें पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली मुरादाबाद स्थित हस्तशिल्प निर्यातक कंपनी पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। दरअसल, मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश को रद कर दिया। न्यायालय ने इसके साथ ही कहा कि देश का कानून राज्य या किसी भी जांच एजेंसी को पर्यावरण संबंधी मामलों में किसी का मांस खींचने की अनुमति नहीं देता।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार (24 दिसंबर) को मुंबई पुलिस द्वारा जारी नोटिस24, 25 दिसंबर की नोटीस खारीज को खारिज कर दिया, जिसमें शहर के सबसे जीवंत आयोजनों में से एक वार्षिक माहिम मेला (झूला एरिया) को रोकने...

महिला ने पिछले साल 24 मई को खार पुलिस में डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उसने आरोप लगाया कि वह 21 मई को डॉक्टर के साथ एक होटल में गई जहां दोनों ने शराब पी। उसने आरोप लगाया कि इसके बाद उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।डॉक्टर को सत्र अदालत ने गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी।