अब तक प्राइवेट बस ऑपरेटर और स्कूल मिलकर मनमाने तरीके से स्कूल बस का किराया तय करते थे और बच्चों के पेरेंट्स से पूरे साल की फीस एक साथ लेते थे, लेकिन अब इस व्यवस्था पर रोक लगने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार स्कूल बस शुल्क को नियंत्रित करने के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी में है। नए प्रावधानों के तहत अब स्कूल बस का किराया संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तय करेगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, पेरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए अब बस का शुल्क केवल महीने के आधार पर ही लिया जाएगा। एकमुश्त वार्षिक वसूली पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

यदि सड़क पर कोई हादसा या दुर्घटना होती है... सांसें एक पल में रुक जाती हैं... और अगर उन कुछ मिनटों में सही सीआरआर अर्थात जीवन रक्षक प्रणाली (कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन) न दिया जाए, तो यह जानलेवा हो सकता है।

बढ़ते सड़क हादसों को रोकने और सुरक्षित सफर को लागू करने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस 'एक्शन मोड' में आ गया है। पूरे राज्य में 'रोड सेफ्टी कैंपेन 2026' चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत, बुधवार, 7 जनवरी को अमरावती रोड पर गोंडखैरी टोल नाका पर गाड़ी चलाने वालों के लिए एक खास जानकारी और जागरूकता प्रोग्राम रखा गया।

आर्थिक नगरी मुंबई में नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपनी-अपनी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। वहीं, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है।