सरकार ने सूखा प्रभावित इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भी राहत का ऐलान किया है. इन क्षेत्रों के स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में माफी दी जाएगी. रोजगार के लिए भी सरकार ने कदम उठाने की बात कही है. रोजगार गारंटी योजना के नियमों में ढील देकर ज्यादा से ज्यादा काम शुरू किए जाएंगे. इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मिलने का रास्ता खुलेगा.

15 जनवरी को होने वाले मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों को लेकर भाजपा, शिवसेना और आरपीआई (ए) महायुति गठबंधन ने अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान गठबंधन ने झुग्गी-झोपड़ी मुक्त मुंबई, बिना ब्याज लोन के साथ कई चुनावी घोषणाएं की है। मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों से पहले रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के साथ मिलकर बीएमसी चुनावों के लिए महायुति का संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया।

पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने परभणी के दौरे के दौरान बजट के पैसों का वितरण कैसे हो रहा है, इस बात का खुलासा किया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने  कहा कि सात लाख करोड़ रुपये के बजट में से राज्य सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपये कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और ऋण पर खर्च कर रही है, जबकि 65,000 करोड़ रुपये लाडकी बहिन योजना और किसानों के लिए बिजली माफी योजना पर खर्च किए जा रहे हैं।