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नई दिल्‍ली : एक्‍सपर्ट बोले- देश में मांग बढ़ने के साथ सस्‍ते होंगे ईवी; एक चार्ज में लंबा सफर तय करेंगी

नई दिल्‍ली : एक्‍सपर्ट बोले- देश में मांग बढ़ने के साथ सस्‍ते होंगे ईवी; एक चार्ज में लंबा सफर तय करेंगी देश में जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे इनकी कीमतों में कमी आएगी. इस तरह जल्‍द ही ईवी आम लोगों के पहुंच में आ जाएगी. सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए ईवी को बढ़ावा दे रही है. इतना ही नहीं बैट्री भी ऐसी होंगी, जिससे एक चार्ज से लंबी दूरी का सफर तय होगा. यह बात एक्‍सपोट मार्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया (आरईआई) 2025 एक्सपो में ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी में शामिल तमाम एक्‍सपर्ट ने कही.
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पश्चिम बंगाल : लड़कियों को रात में... दुर्गापुर गैंगरेप केस पर ये क्या बोल गईं ममता बनर्जी 

पश्चिम बंगाल : लड़कियों को रात में... दुर्गापुर गैंगरेप केस पर ये क्या बोल गईं ममता बनर्जी  पश्चिम बंगाल में एक फिर एक डॉक्टर हवस की शिकार बनी. दरिंदों ने एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास एक एमबीबीएस छात्रा को अपना शिकार बनाया. ये घटना काफी चर्चा में है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को इस घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ी. मगर, उनके बोलते ही एक बार फिर बवाल मच गया. वह दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ‘कॉलेजों को अंधेरे के बाद महिलाओं को बाहर निकलने से रोकना चाहिए.
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जिसे जमानत नहीं देना होता था उसे जस्टिस बेला त्रिवेदी को भेज देते... पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने आरोपों पर क्या कहा?

जिसे जमानत नहीं देना होता था उसे जस्टिस बेला त्रिवेदी को भेज देते... पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने आरोपों पर क्या कहा? भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने जानबूझकर ज़मानत के उन मामलों को जस्टिस बेला त्रिवेदी को भेजे थे, जिसमें उन्होंने राहत देने में कम दिलचस्पी दिखाई गई थी. चंद्रचूड़ ने ऐसे दावों को “निराधार” और अदालती रिकॉर्ड के विपरीत बताया. उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में मामलों का आवंटन कंप्यूटर द्वारा रैंडम तरीके से किया जाता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने ब‍िहार जात‍िगत सर्वेक्षण की सुनवाई के दौरान यह क्‍यों कहा...?

सुप्रीम कोर्ट ने ब‍िहार जात‍िगत सर्वेक्षण की सुनवाई के दौरान यह क्‍यों कहा...? बिहार सरकार ने अक्टूबर में 2024 के लोकसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले अपने विवादास्पद जाति-आधारित सर्वेक्षण के परिणामों को सार्वजनिक कर दिया था. जनगणना से पता चला कि अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) में राज्य की 63 प्रतिशत आबादी शामिल है. बिहार जात‍ि आधार‍ित गणना के रूप में भी जाना जाता है, जनगणना से पता चला है कि अनुसूचित जातियों का 13 करोड़ की आबादी का 19 प्रतिशत से अधिक है, जबकि अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत बनाती है.
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