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मुंबई : महाराष्ट्र की प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण राकांपा अब भी महायुति में - अजित पवार

मुंबई : महाराष्ट्र की प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण राकांपा अब भी महायुति में - अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राकांपा प्रमुख अजित पवार ने शुक्रवार को कहा कि सहयोगियों के बीच आपसी सम्मान और राज्य की प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उनकी पार्टी अब भी महायुति गठबंधन का हिस्सा है। यहां राकांपा के चिंतन शिविर के उद्घाटन सत्र में पदाधिकारियों और पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र में स्थिरता और प्रगति लाने के लिए अपने चाचा शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी से अलग होने का फैसला किया है।
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ठाणे : मनपा हुई मालामाल सिर्फ तीन महीने में की 419 करोड़ की कमाई; अभी 1630 करोड़ की वसूली बाकी

ठाणे : मनपा हुई मालामाल सिर्फ तीन महीने में की 419 करोड़ की कमाई; अभी 1630 करोड़ की वसूली बाकी ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) में 419 करोड़ 32 लाख रुपए की कर वसूली कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हालांकि कुल निर्धारित लक्ष्य 2050 करोड़ रुपये में से अब भी 1630 करोड़ रुपये की वसूली बाकी है, जिसे अगले नौ महीनों में पूरा करना नगर प्रशासन के लिए एक कठिन चुनौती साबित हो सकती है।
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माहिम रेलवे स्टेशन पर तीन फुट ओवर ब्रिज इसके बावजूद लोग पार करते हैं रेलवे ट्रैक

माहिम रेलवे स्टेशन पर तीन फुट ओवर ब्रिज इसके बावजूद लोग पार करते हैं रेलवे ट्रैक माहिम रेलवे स्टेशन शहर के व्यस्ततम स्टेशनों में से एक है, जहाँ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई सुविधाएं मौजूद हैं. स्टेशन पर तीन फुट ओवर ब्रिज हैं जो सभी प्लेटफॉर्म को जोड़ते हैं. इसके अलावा, BMC ने स्टेशन के दोनों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने वाले दो सार्वजनिक पुल भी बनाए हैं.  ये बुनियादी ढाँचा यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए पर्याप्त है — लेकिन इसके बावजूद, हर दिन लोग सीधे रेलवे ट्रैक पार करते नजर आते हैं. यह प्रवृत्ति न सिर्फ खतरनाक है,
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बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर स्काईवे के पुनर्निर्माण का काम एक साल बाद भी कागजों पर ही है...

बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर स्काईवे के पुनर्निर्माण का काम एक साल बाद भी कागजों पर ही है... मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे सवाल नगर निगम के वकीलों से पूछे. इस पर नगर निगम की ओर से अदालत से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह की समयसीमा देने का अनुरोध किया गया. तो क्या नगर पालिका एक सप्ताह में स्काईवे बनाने जा रही है? कोर्ट ने ऐसा अहम सवाल पूछा. साथ ही मामले की जानकारी नगर निगम के वरीय अधिकारियों को देने और 27 मार्च को भूमिका स्पष्ट करने को कहा.
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