लोकसभा में नक्सलवाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ हथियार डालने से समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि विचारधारा अभी भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज सरेंडर कर रहे हैं, उन्होंने कहीं भी अपनी विचारधारा को त्यागने की बात नहीं कही है। 

गांव लेवल के CSC और सेतु केंद्र होल्डर्स से सही मदद न मिलने की वजह से जिले की 20,000 से ज़्यादा प्यारी बहनों का e-KYC नहीं हो पाया है। इस वजह से इन महिलाओं का नवंबर 2025 से मिलने वाला पैसा अटक गया है। इसलिए, वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें e-KYC के लिए एक और मौका दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। ये महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की हैं।

महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ के लाभार्थियों की संख्या में पिछले एक साल में भारी कमी आई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2024 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब लाभार्थियों की संख्या 2.52 करोड़ थी। हालांकि, सरकारी जांच और छंटनी प्रक्रिया के बाद अब केवल 1.90 करोड़ पात्र महिलाएं ही इस सूची में बची हैं। इसका मतलब है कि लगभग 62 लाख आवेदकों को अपात्र होने पर योजना से बाहर कर दिया गया है।   

नए मेयर के लिए अभी और इंतजार करना होगा. बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर पद का चुनाव फिलहाल टाल दिया गया है. मेयर का चुनाव अब फरवरी के पहले हफ्ते में कराए जाने की संभावना है. देरी की वजह तकनीकी दिक्कतें बताई जा रही हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां अपने पार्षदों और ग्रुप्स को रजिस्टर नहीं कर सकी हैं.बीएमसी में आरक्षण घोषित होने के बाद 31 जनवरी को चुनाव कराने की तैयारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के नगरसेवकों के गुट का रजिस्टेशन का काम अभी पूरा नहीं हो सका है. इसी वजह से चुनाव की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. लॉटरी प्रक्रिया से यह तय हो गया है कि मुंबई की मेयर कोई महिला होगी जो सामान्य वर्ग से होगी.