लोअर परेल में 23,822 वर्ग मीटर ज़मीन के टुकड़े की नीलामी को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बीएमसी  बोली लगाने वालों को नहीं ला पाई। यह प्राइम प्लॉट, जो असल में 1927 में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को लीज़ पर दिया गया था, पिछले साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिविक बॉडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। बीएमसी ने पब्लिक-प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के तहत ज़मीन को 30 साल के लिए लीज़ पर देने के लिए बोलियां मंगाई हैं — जिसे और 30 साल तक बढ़ाया जा सकता है — जिससे लगभग 1,348 करोड़ रुपये की कमाई होने की उम्मीद है।  

बारामती लोकसभा क्षेत्र में आने वाले भोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे की राजगढ़ चीनी फैक्ट्री को 80 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी दी गई है। हालांकि, लंबे समय तक राष्ट्रय सहकार विकास निगम को प्रस्ताव भेजने के बाद भी ऋण राशि नहीं मिलने पर इन विधायकों ने अब सरकार से मांग शुरू कर दी है.

राज्य सरकार ने जननेता गोपीनाथ मुंडे गन्ना श्रमिक निगम की बकाया राशि 17 रुपये प्रति टन की दर से चार चरणों में वसूलने को मंजूरी दे दी है। अत: मिलों ने यह राशि तुरंत चुका दी और गन्ना पेराई का लाइसेंस लेने के लिए दौड़ पड़े और लाइसेंस की संख्या बढ़ गई। चीनी आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने ‘चीनीमंडी’ को बताया कहा कि, वर्तमान में केवल 45 मिलों को लाइसेंस दिया जाना बाकी है।