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Read More... मुंबई-नवी मुंबई का सफर टेंशन फ्री होगा, अटल सेतु पर टोल पर 50% की छूट 'या' गाड़ियों के लिए पूरी तरह टोल-फ्री सफर
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अटल सेतु मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला एक अहम पुल है। इस पुल पर सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अटल सेतु के इस्तेमाल पर लगने वाले टोल में 50 प्रतिशत की छूट एक और साल के लिए देने के फैसले को शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी दे दी गई। चौमू : एहतियातन कस्बे में आज दूसरे दिन भी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई; स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में
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बीते दिनों उत्पन्न हुए तनाव के बाद अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है। एहतियातन कस्बे में आज दूसरे दिन भी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। इंदौर से दिल्ली, मुंबई, यूपी बिहार जाने वाले ट्रेनें पूरी तरह पैक
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दीपावाली पर्व मनाने के बाद फिर काम पर लौटने वालों की भीड़ इंदौर रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। इंदौर से दिल्ली, मुंबई, यूपी बिहार जाने वाले ट्रेनें पूरी तरह पैक होकर जा रही है। किसी भी श्रेणी में टिकट कन्फर्म नहीं मिल रहे है। यह स्थिति पूरे अक्टूबर माह तक रहेगी। इंदौर से छट पूजन के लिए यूपी-बिहार के लिए कई परिवार जा रहे है। बुधवार दोपहर एक बजे इंदौर से पटना के लिए रवाना हुई ट्रेन के आरक्षित कोच में भी लोग खड़े-खड़े सफर करने के लिए तैयार थे। जिन यात्रियों की टिकट पहले से कन्फर्म थे, वे अपने आप को खुश किस्मत समझ रहे थे और जो बगैर कन्फर्म टिकट के यात्रा कर रहे थे, वे किसी तरह जुगाड़ से सीट पाने की कवायद में जुटे थे।अक्टूबर के पहले सप्ताह तक इंदौर से मुंबई के लिए खाली चलने वाली तेजस ट्रेन भी अब पूरी तरह पैक चल रही है। मुंबई : किसान की फसलें पूरी तरह बर्बाद; प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपए दिए जाने चाहिए - हर्षवर्धन सपकाल
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाराष्ट्र सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि बारिश से हुए नुकसान की वजह से प्रदेश के किसानों की स्थिति खराब है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सरकार से मेरी मांग है कि किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपए दिए जाने चाहिए। सपकाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि किसान गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सरकार न तो कोई कार्रवाई कर रही है और न ही कोई कदम उठाने को तैयार है। 
