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मनोज जरांगे का महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पर आरोप, देवेंद्र फडणवीस मराठों से नफरत करते हैं...

मनोज जरांगे का महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पर आरोप, देवेंद्र फडणवीस मराठों से नफरत करते हैं...  महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए जरांगे ने कहा कि ये लाड़की बहिन जैसी योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन ये आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं। साथ ही वे कृषि उपज को उचित मूल्य भी नहीं दे रहे हैं। जरांगे ने कहा, "देवेंद्र फड़णवीज ने लाड़की बहिन योजना की शुरुआत की।अब दिलावी करीब है एक और योजना आनंदाचा शिधा लाई जाएगी और घटिया सामग्री वितरित की जाएगी। लोगों को अब समझ आ रहा है कि फडणवीस किस तरह की सरकार चला रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "अगर सत्तारूढ़ गठबंधन वाली सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया तो यह गठबंधन एक भी सीट नहीं जीत पाएगा।"
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जरांगे की शिंदे सरकार को खुली चेतावनी !, ...अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो करोड़ों मराठा करेंगे भूख हड़ताल !

जरांगे की शिंदे सरकार को खुली चेतावनी !,  ...अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो करोड़ों मराठा करेंगे भूख हड़ताल ! महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के खिलाफ असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने के चलते जरांगे की आलोचना हो रही है। जरांगे ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इसके बाद राज्य सरकार को एसआईटी गठित करने और फडणवीस के खिलाफ जारांगे की टिप्पणियों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया।
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मेरी मौत हुई तो मराठा... महाराष्ट्र को उसी तरह जला देंगे जैसे हनुमान ने लंका जलाई थी: जरांगे

मेरी मौत हुई तो मराठा... महाराष्ट्र को उसी तरह जला देंगे जैसे हनुमान ने लंका जलाई थी: जरांगे जरांगे के एक नजदीकी कार्यकर्ता ने बताया कि जरांगे का अनिश्चितकालीन अनशन बुधवार को पांचवें दिन भी जारी है जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है लेकिन वह चिकित्सकों को अपनी जांच नहीं करने दे रहे। जरांगे मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूह में शामिल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सरती में अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं।
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CM शिंदे ने मराठों के पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए राज्य आयोग द्वारा सर्वेक्षण की घोषणा

CM शिंदे ने मराठों के पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए राज्य आयोग द्वारा सर्वेक्षण की घोषणा मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रशासन को युद्ध स्तर पर तीन अलग-अलग शिफ्टों में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। शिंदे ने यहां अपने आधिकारिक आवास पर मराठा आरक्षण मुद्दे पर एक बैठक की अध्यक्षता की और एक वीडियो लिंक के माध्यम से संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए।
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