मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र (जीआर) देकर 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (ओबीसी) में शामिल करने के सरकार के फैसले का सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के तहत दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण पर क्या असर होगा? यह सवाल हाईकोर्ट में पूछा गया है।  इस मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। एसईबीसी में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस आरक्षण के समर्थन में कुछ याचिकाएँ भी दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ति एन. जे. जमादार और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जारंगे-पाटिल, मुंबई। विरोध प्रदर्शन के बाद, राज्य सरकार ने उनकी कुछ माँगें मान लीं और 2 सितंबर को एक सरकारी फैसला जारी किया। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है।

अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि अब पूरे राज्य में रेत परिवहन की अनुमति 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन दी जाएगी। यह निर्णय अवैध रेत खनन के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने और रेत परिवहन में पारदर्शिता बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

पाइपों में मौजूद जहरीली गैसों को संयंत्रों की मदद से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद साफ की गई पाइपलाइनों पर सीसीटीवी की मदद से नजर रखी जाती है। यदि आवश्यक हो तो पाइपलाइन की मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जाते हैं। सफाई से इन ड्रेनेज लाइनों की पानी निकासी क्षमता को बहाल करने में मदद मिलती है, जिससे वर्षा जल तेजी से समुद्र में चला जाता है।