pace
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई : तेज गति से आगे बढ़ रहा है हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर विद्युतीकरण का काम
Published On
By Online Desk
मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर विद्युतीकरण का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे देश की पहली बुलेट ट्रेन अब अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अनुसार, जिन सेक्शनों में सिविल वर्क पूरा हो चुका है, वहां लगातार इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। मुंबई से अहमदाबाद तक बनने वाला यह कॉरिडोर भारत का सबसे हाई-टेक और आधुनिक रेल प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसे जापानी तकनीक की मदद से बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जारी किया टेंडर; कमाठीपुरा का रीडेवलपमेंट अब पकड़ेगा तेजी
Published On
By Online Desk
महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, किफायती आवास के लिए महाराष्ट्र राज्य का नोडल प्राधिकरण है। इस प्रोजेक्ट में मनोरंजन की सुविधाओं के साथ-साथ कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। 34 एकड़ जमीन वाले कमाठीपुरा में 8,001 रेजिडेंशियल और नॉन-रेजिडेंशियल किरायेदार हैं" मुंबई : 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी; राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी
Published On
By Online Desk
लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने राज्य भर में वार्ड सीमाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करते हुए आधिकारिक अधिसूचना जारी की। इस कदम से 29 नगर निगमों में चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है, जिनमें से सभी वर्तमान में निर्वाचित निकायों की अनुपस्थिति में प्रशासनिक शासन के अधीन हैं। नई दिल्ली: ग्रामीण विकास योजनाओं की सुस्त चाल, खर्च न हुआ 34.82 प्रतिशत बजट
Published On
By Online Desk
ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए हर वर्ष बजट चाहे भरपूर दिया जा रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ग्रामीण विकास की केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 में बजट का जो संशोधित अनुमान रखा गया था, उसमें से 34.82 प्रतिशत पैसा खर्च ही नहीं हो सका है। 