स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने राज्य भर में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले ठेकेदारों का बकाया चुकाना शुरू कर दिया है। यह बकाया राशि ₹89,000 करोड़ है, और अब और भुगतान रोकने से विरोध प्रदर्शन और विकास कार्यों में व्यवधान का खतरा हो सकता है, जो आगामी चुनावों में महायुति सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इस प्रकार, सरकार ने लगभग ₹10,000 करोड़ का भुगतान जारी करना शुरू कर दिया है।स्थानीय चुनाव नज़दीक आते ही, राज्य सरकार ने लंबित बकाया चुकाना शुरू कर दिया हैहाल ही में, मारे गए बंधक रोहित आर्या ने दावा किया था कि राज्य शिक्षा विभाग पर उनका ₹2 करोड़ से अधिक बकाया है। हालाँकि, सरकार का कहना है कि आर्या का दावा निराधार है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को एक पूर्व निगरानी अन्वेषक की सेवानिवृत्ति बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया, जिसे उसने मराठी दक्षता परीक्षा पास न करने के कारण रोक रखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि बकाया राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी पर ब्याज लगेगा, जिसकी वसूली उस अधिकारी के वेतन से की जाएगी जो देरी के लिए जिम्मेदार होगा।

इन टैक्स डिफॉल्टर्स में टिटवाला इलाके के बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट और कुछ कंपनियां शामिल हैं. नगर पालिका मार्च के अंत तक करीब 425 करोड़ का संपत्ति कर लक्ष्य पूरा करना चाहती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने वार्ड के बकाएदारों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। संपत्ति विभाग की ओर से कहा गया कि टिटवाला में बकाए से करीब 250 से 300 करोड़ से ज्यादा की रकम आ रही है.

महाराष्ट्र के नागपुर में एक शख्स ने रविवार को पानी पुरी वाले को चाकू मार दिया। पानी पुरी वाले ने शख्स से पिछले 20 रुपए देने को कहा था। इसके चलते शख्स ने पानी पुरी वाले पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक, घायल की पहचान जयराम गुप्ता के रूप में हुई है।