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महाराष्‍ट्र में बच्चों को खुशहाल रखने के लिए हैप्पी सैटरडे उपक्रम होगा लागू...

महाराष्‍ट्र में बच्चों को खुशहाल रखने के लिए हैप्पी सैटरडे उपक्रम होगा लागू... वर्तमान में स्टूडेंट्स को कम उम्र में ही तनाव, अवसाद और चिंता जैसे मानसिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूली जीवन में ही स्टूडेंट्स के लिए मनोरंजक गतिविधियों की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसीलिए स्टेट बोर्ड के कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में हैप्पी सैटरडे उपक्रम को लागू करने के लिए प्रस्ताव सरकार के पास लंबित था। 
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महाराष्ट्र सरकार को बच्चू कडु की चेतावनी, मराठा आरक्षण को लेकर जुबान पर कायम रहे अन्यथा...

महाराष्ट्र सरकार को बच्चू कडु की चेतावनी, मराठा आरक्षण को लेकर जुबान पर कायम रहे अन्यथा... बच्चू कडू ने यह भी मांग की है कि शिंदे समिति ने अब तक क्या किया है, इस पर सरकार को मनोज जारांगे को एक रिपोर्ट देनी चाहिए। बच्चू कडु ने अंतरवाली सराती में लाठीचार्ज के दौरान मराठा प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की मांग है। उन्होंने कहा कि मैंने जारांगे को अपनी जुबान दी है, इसलिए मैं अपनी बात पर कायम हूं, अन्यथा मैं जारांगे के आंदोलन में में भाग लूंगा।
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महाराष्ट्र राज्य कारागार विभाग कैदियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा...

महाराष्ट्र राज्य कारागार विभाग कैदियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा... जेलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और कैदियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) अमिताभ गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि महाराष्ट्र में पहले चरण में कुल 12 जेलों में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें आठ केंद्रीय कारागार, दो जिला कारागार और दो खुली जेल शामिल हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘ रात के समय में निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।
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मुंबई को स्वच्छता रैकिंग में लाने की कोशिश तेज...बीएमसी ने उठाए शहर साफ रखने के लिए कदम

मुंबई को स्वच्छता रैकिंग में लाने की कोशिश तेज...बीएमसी ने उठाए शहर साफ रखने के लिए कदम केंद्र सरकार की तरफ से देश के अलग-अलग शहरों को दिए जाने वाले स्वच्छता रैकिंग में मुंबई शहर टॉप 10 की लिस्ट से बाहर रहता है. अब इसे लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम ने स्वच्छता अभियान को लेकर कदम उठाने का फैसला किया है. इसके तहत होटेल्स, स्कूल, हॉस्पिटल, सोसायटी, सरकारी कार्यालय, मार्केट की मदद भी ली जाएगी.
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