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Read More... मुंबई : शिवसेना ने किशोरी पेडनेकर के नामांकन को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी
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By Online Desk
शिवसेना ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और आने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों के लिए बीजेपी (यूबीटी) कैंडिडेट किशोरी पेडनेकर के नॉमिनेशन को चैलेंज किया। पिटीशन में दावा किया गया है कि पेडनेकर ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपने खिलाफ कई पेंडिंग क्रिमिनल केस और इन्वेस्टिगेशन के बारे में ज़रूरी बातें “जानबूझकर छिपाईं” हैं। मुंबई : वार्ड 226 में आरओ ने मनसे उम्मीदवार का नामांकन खारिज किया
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महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जब वार्ड 226 (कफ परेड) से उनके उम्मीदवार बबन महादिक का नॉमिनेशन पेपर रिटर्निंग ऑफिसर ने स्वीकार नहीं किया। महादिक ने कहा, "मैं दोपहर 2 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस पहुंचा था और नॉमिनेशन के लिए 2500 रुपये की डिपॉजिट भी दी थी। हालांकि, शाम 5 बजे तक मेरा नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया। आरपीआई के एक उम्मीदवार समेत 11 और उम्मीदवार थे, जिनके नॉमिनेशन पेपर यह कहकर स्वीकार नहीं किए गए कि ऑफिशियल समय खत्म हो गया है।" मुंबई : बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरु; कांग्रेस में मजबूत उम्मीदवार का टोटा
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बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरु हो गई है, लेकन मुंबई कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा पड़ गया है। महानगर के 30 से ज्यादा वार्ड एसे हैं, जहां पार्टी के पास दमदार प्रत्याशी नहीं हैं और उम्मीदवारों की तलाश की जा रही है। सत्ताधारी महायुति के घटक दलों में बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। इधर विपक्षी दलों में ठाकरे बंधु मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कियाहै। वंचित बहुजन आघाड़ी से गठबंधन की बात चल रही है, लेकिन स्थिति अभी साफ नहीं है। मुंबई : नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी; कांग्रेस ने अंग्रेजी में स्वीकार करने की मांग की
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बीएमसी चुनाव के कई उम्मीदवारों ने चुनाव विभाग के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म और एफिडेविट मराठी भाषा में जमा करना ज़रूरी कर दिया गया है। यह फैसला 2017 के बीएमसी चुनाव और 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव के उलट है, जब उम्मीदवारों के पास इंग्लिश या मराठी में एफिडेविट जमा करने का ऑप्शन था। पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इंग्लिश फॉर्मेट जारी करने की मांग करते हुए बुधवार सुबह राज्य चुनाव आयोग के साथ मीटिंग तय की है। 
