प्याज किसानों के लिए बड़ी घोषणा: ₹12.35 प्रति किलो खरीद और 30 जून से पहले कर्जमाफी का ऐलान

Maharashtra Government Announces ₹12.35 Per Kg Onion Procurement And Promises Farmer Loan Waiver Before June 30

महाराष्ट्र सरकार किसानों से ₹12.35 प्रति किलो की दर से प्याज खरीदेगी। CM देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून से पहले कर्जमाफी का भी ऐलान किया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने राज्य के किसानों, खासकर प्याज उत्पादकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों से प्याज की खरीद ₹12.35 प्रति किलो की दर से करेगी और पात्र किसानों को 30 जून से पहले कर्जमाफी का लाभ देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सातारा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि क्षेत्र को स्थिर करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि बाजार में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था, इसलिए सरकार ने हस्तक्षेप करने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्याज खरीद करेगी ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है।

इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी घोषणा की कि लंबित कर्जमाफी मामलों का निपटारा तेज गति से किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 30 जून 2026 से पहले पात्र किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिल जाए।

राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद किसान संगठनों ने राहत की भावना जताई है। हालांकि कुछ संगठनों ने मांग की है कि प्याज का खरीद मूल्य और अधिक बढ़ाया जाए क्योंकि उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है।

महाराष्ट्र देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में से एक है। नासिक, पुणे, अहमदनगर, सातारा और सोलापुर जैसे जिलों में बड़ी मात्रा में प्याज उत्पादन होता है। हाल के महीनों में कीमतों में गिरावट के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सरकारी खरीद प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इससे किसानों को तत्काल राहत मिल सकती है और बाजार में कीमतों को स्थिर करने में भी मदद मिलेगी।
फिलहाल कृषि विभाग और सहकारी एजेंसियों को खरीद प्रक्रिया और कर्जमाफी योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।