मुंबई : सरपंच संतोष देशमुख के अपहरण और हत्या के चार आरोपियों को बरी करने से इनकार 

मुंबई : महाराष्ट्र के बीड ज़िले की एक विशेष मकोका अदालत ने एक निजी ऊर्जा कंपनी से जबरन वसूली के प्रयास से जुड़े एक गाँव के सरपंच संतोष देशमुख के अपहरण और हत्या के चार आरोपियों को बरी करने से इनकार कर दिया है।11 नवंबर को अपना फैसला सुनाते हुए, विशेष न्यायाधीश वीएच पटवाडकर ने कहा कि गवाहों के बयान और दस्तावेज़ "प्रथम दृष्टया, आवेदकों/आरोपियों की उक्त अपराधों में संलिप्तता दर्शाते हैं"।

जांच के अनुसार, सरपंच की मौत के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक व्यक्ति भी शामिल है जिसके बारे में पुलिस रिपोर्टों में बताया गया है कि वह महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राकांपा नेता धनंजय मुंडे का कथित रूप से करीबी सहयोगी था।आरोपियों पर मकोका, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने आरोप लगाया है कि हत्या का कारण अवादा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से कैज तालुका में उसके संचालन में बाधा न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए मांगी गई ₹2 करोड़ की जबरन वसूली की मांग में पीड़ित का हस्तक्षेप था।चारों आरोपियों - प्रतीक घुले, सुधीर सांगले, महेश केदार और जयराम चाटे - ने अपनी याचिकाओं में दावा किया कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है और तर्क दिया कि संगठित अपराध का कोई तत्व नहीं बनता। उन्होंने मकोका के तहत दी गई मंजूरी को भी चुनौती दी।अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री कंपनी को कई महीनों तक कथित धमकियों का एक क्रम दिखाती है।

आदेश में कहा गया है कि आवेदकों और सह-आरोपियों ने कथित तौर पर परियोजना स्थल का बार-बार दौरा किया और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि जब तक गैरकानूनी मौद्रिक मांग पूरी नहीं की जाती, तब तक काम जारी नहीं रहेगा।जब गाँव के सरपंच ने ऐसे ही एक अवसर पर हस्तक्षेप किया, तो अदालत ने दर्ज किया कि एक सह-आरोपी ने कथित तौर पर उससे कहा कि वह "उसे देखेगा और उसे नहीं छोड़ेगा"। आदेश में कहा गया है कि पिछले साल 9 दिसंबर को, आवेदकों और सह-अभियुक्तों ने कथित तौर पर सरपंच का एक टोल नाके से अपहरण कर लिया, उन पर "प्लास्टिक पाइप, गैस पाइप, लोहे की रॉड, बिजली के तार और लाठियों से" हमला किया और बाद में उसी शाम शव को सड़क किनारे एक जगह पर छोड़ दिया।न्यायाधीश पटवाडकर ने उन आरोपों पर भी गौर किया कि हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और "आस-पास के क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए" दूसरों को दिखाया गया।