मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किफायती मकान बनाने की योजना; एकनाथ शिंदे ने आम आदमी के लिए की बड़ी घोषणा 

Large-scale affordable housing development planned in the Mumbai Metropolitan Region; Eknath Shinde makes a major announcement for the common man

मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किफायती मकान बनाने की योजना; एकनाथ शिंदे ने आम आदमी के लिए की बड़ी घोषणा 

घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे घर खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की ओर से किफायती मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ताकि आम आदमी महानगर में अपने सपनों का घर खरीद सके। म्हाडा के कोकोन मंडल की ओर से मकानों की बिक्री के लिए लॉटरी निकाली गई। जो कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों निकली। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने आम आदमी के लिए एक बड़ी घोषणा की है।

मुंबई: घरों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे घर खरीदना आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की ओर से किफायती मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ताकि आम आदमी महानगर में अपने सपनों का घर खरीद सके। म्हाडा के कोकोन मंडल की ओर से मकानों की बिक्री के लिए लॉटरी निकाली गई। जो कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों निकली। इस अवसर पर एकनाथ शिंदे ने आम आदमी के लिए एक बड़ी घोषणा की है।

 

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किराये के मकान बनाए जाएंगे
शिंदे ने ऐलान किया कि महाराष्ट्र सरकार अगले पांच सालों में अलग-अलग एजेंसियों महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा), महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडको), स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के साथ मिलकर मुंबई महानगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किफायती मकान बनाने की योजना बना रही है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास और किराये के मकान बनाए जाएंगे।

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दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग दो करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। समूह पुनर्विकास परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास परियोजनाओं को पूरा करने की ज़िम्मेदारी म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, एमआईडीसी और बृहन्मुंबई नगर निगम जैसी संस्थाओं को सौंपी है। राज्य के उपमुख्यमंत्री और आवास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस फैसले से रुकी हुई पुनर्विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी और परियोजनाएँ जल्द से जल्द पूरी होंगी और झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाएगा।

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