महाराष्ट्र ने 2022 में देश भर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में सबसे कम सजा दर दर्ज की

मुंबई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नवीनतम रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि महाराष्ट्र ने 2022 में देश भर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों में सबसे कम सजा दर दर्ज की, जो कि केवल 8.2% है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महाराष्ट्र में 388 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ - जो कि देश में सबसे अधिक है - लेकिन केवल 32 मामलों में ही सजा मिली। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल केवल 20 मामलों में ही सजा मिली।

एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि 2022 में महाराष्ट्र के बाद जम्मू और कश्मीर में सबसे कम सजा दर (14.3%) थी, जबकि बिहार में सबसे अधिक सजा दर (83.3%) थी। एनसीआरबी के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि 2022 में मध्य प्रदेश (110 मामले) में सबसे अधिक सजा मिली, उसके बाद राजस्थान (109), ओडिशा (90), तमिलनाडु (86) और केरल (85) का स्थान रहा। पिछले साल महाराष्ट्र के एसीबी ने 20 मामलों में सजा दिलाई थी, जिसमें आठ निजी व्यक्तियों सहित 29 लोगों को दोषी ठहराया गया था। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में सबसे अधिक संख्या तृतीय श्रेणी के सरकारी अधिकारियों की थी। 20 मामलों में लगाए गए जुर्माने की कुल राशि 8.14 लाख रुपये थी।

राजस्व और भूमि अभिलेख, पुलिस, जिला परिषद, वन, शहरी विकास, स्वास्थ्य, म्हाडा, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जा और श्रम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और कृषि सहित 13 सरकारी विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सजा मिली। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पिछले साल सबसे अधिक सजा राजस्व और भूमि अभिलेख विभाग (5 मामले) से संबंधित थी, उसके बाद जिला परिषद (3), पुलिस (2), पीडब्ल्यूडी (2) का स्थान था। “महाराष्ट्र में एसीबी मामलों में सजा की दर बेहद कम हो गई है। 90% से अधिक मामलों में, अपराधी बेखौफ निकल जाते हैं। यह राज्य के संसाधनों और समय की भारी बर्बादी भी है।

महाराष्ट्र एसीबी के पूर्व महानिदेशक प्रवीण दीक्षित ने कहा कि न केवल एसीबी के अधिकारी बल्कि नागरिकों के लोकतांत्रिक मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में रुचि रखने वाले और आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े सभी लोगों को भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सजा दर में सुधार करने के लिए गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं, गवाहों, जांच अधिकारियों, एफएसएल अधिकारियों, मंजूरी देने वाले अधिकारियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों सहित विभिन्न स्तरों पर प्रभावी कदम सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है।