मुंबई: किसी निवासी को निर्दिष्ट स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से न रोके

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें नवी मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी को निर्देश दिया गया कि वह नगर निगम के अधिकारियों को वैधानिक कार्रवाई करने से न रोके या किसी निवासी को निर्दिष्ट स्थानों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से न रोके।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की पीठ ने सोसाइटी को यह भी निर्देश दिया कि वह किसी भी घरेलू सहायक को निवासी लीला वर्मा के अपार्टमेंट में उनके नियमित कर्तव्यों का निर्वहन करने से न रोके।

हाईकोर्ट वर्मा द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि उनके घरेलू कर्मचारियों को सी वुड्स एस्टेट लिमिटेड में उनके अपार्टमेंट में प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। पीठ ने टिप्पणी की कि, यदि आरोप सत्य हैं, तो सोसाइटी अन्य निवासियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अनादर नहीं कर सकती, केवल इसलिए कि वे उन कुत्तों को खाना खिला रहे हैं जो उस क्षेत्र के हैं या जिनका क्षेत्रीय संबंध है।

वर्मा ने सोसायटी द्वारा दायर याचिका में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, 2023 के नियम 20 को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया था। नियम के अनुसार निवासियों के कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट मालिकों के संघों (एओए) को अपने परिसर में आवारा पशुओं को खिलाने की अनुमति देनी चाहिए। इसमें स्थानीय अधिकारियों को चारागाह निर्धारित करने और सामुदायिक पशुओं के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की भी आवश्यकता होती है।