महाराष्ट्र की सड़कों पर दौड़ेंगी नई लाल परी बसें; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने ली समीक्षा बैठक

मुंबई: महाराष्ट्र में महायुति-2 में परिवहन मंत्री बने प्रताप सरनाईक लगातार सुर्खियों में है। मुंबई और ठाणे में केबल टैक्सी के सपने को साकार करने में जुटे सरनाईक ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के बेड़ों को बड़ा करने का महाऐलान किया है। सरनाईक ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बैठक में कहा कि एसटी कॉर्पोरेशन हर साल 5,000 लालपरी बसें खरीद करेगा। ये सभी बसें एसटी की खुद के स्वामित्व वाली होंगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक एसटी महामंडल के कामकाज की समीक्षा यह ऐलान किया।

हर साल पांच हजार बसें
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि इसके लिए निगम के भीतर पांच साल की योजना बनाई जाएगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने निगम में किसी भी तरह से बसों को पट्टे पर नहीं देने का फैसला लिया। परिवहन आयुक्त कार्यालय में एसटी निगम कार्य समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एसटी कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे।परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि नई बसें खरीदते समय उन बसों पर भी विचार किया जाना चाहिए जो अगले पांच साल में स्क्रैप (यात्री सेवा से हटाई) कर दी जाएंगी। इस संबंध में एक व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए और एक पंचवर्षीय योजना तैयार की जानी चाहिए।

चार्जिंग स्टेशन बनाने के निर्देश
सरनाईक ने कहा कि एसटी निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। इसके लिए प्रत्येक डिपो में प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। निगम को आय बढ़ाने के लिए अनुपूरक योजनाएं लानी चाहिए। कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देने का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वेतन में देरी नहीं होनी चाहिए। निगम को सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि को अग्रिम रूप से प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि एसटी निगम को नई विज्ञापन नीति लानी चाहिए। नई बसों में तीनों तरफ, दोनों तरफ और पीछे, डिजिटल विज्ञापन होना चाहिए।

कैसे बढ़ेगी कमाई?
सरनाईक ने कहा कि विज्ञापन नीति के अन्य पहलुओं की जांच की जानी चाहिए तथा इससे प्राप्त होने वाले राजस्व को 100 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया जाना चाहिए कि निगम की बसों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर टोल से छूट मिले। साथ ही डीजल पर वैट में राहत देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। एसटी कॉर्पोरेशन के प्रत्येक डिपो में एक डीजल पंप है। डीजल पंप शुरू करके आय बढ़ाने के विकल्प तैयार किए जाने चाहिए जो व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी होंगे। परिवहन मंत्री सरनाईक ने यह भी सुझाव दिया कि इस संबंध में ईंधन कम्पनियों के साथ समझौता किया जाना चाहिए।