मुंबई: एक साल पहले नगर निगम ने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया था कि बांद्रा पूर्व रेलवे स्टेशन से कालानगर तक स्काईवॉक का पुनर्निर्माण 15 महीने में पूरा कर लिया जाएगा. हालांकि, साल भर बीत जाने के बावजूद हाईकोर्ट ने स्काईवे और फुटपाथ के पुनर्निर्माण को हलफनामे तक सीमित रखने के मामले में नगर निगम की सुनवाई शुरू कर दी है. कोर्ट ने सवाल किया कि नगर निगम प्रशासन की यह कार्रवाई कोर्ट की अवमानना ​​है और क्यों न इसके तहत कार्रवाई की जाये. साथ ही नगर निगम को यह भी याद दिलाया कि स्वच्छ और चलने योग्य फुटपाथ उपलब्ध कराना नगर निगम की जिम्मेदारी और कर्तव्य है।

नगर पालिका ने शपथ पत्र के माध्यम से यह स्टैंड लिया था कि ठेका देने के 15 माह के अंदर इस स्काईवे का निर्माण करा दिया जाएगा। इस भूमिका की सराहना करते हुए कोर्ट ने आकाशमार्गे के पुनर्निर्माण की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि इससे नागरिकों को होने वाली समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सकेगा।

हालाँकि, आशाजनक वर्ष बीत चुके हैं, यह निराशाजनक है कि स्काईवे के पुनर्निर्माण का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। साथ ही, मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की पीठ ने कहा कि पहले हलफनामों के माध्यम से दिए गए आश्वासनों को धोखाधड़ी के रूप में उजागर किया गया था। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि नगर निगम और अन्य प्राधिकरण अदालत से किए गए वादे को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तस्वीरों से फुटपाथ की खस्ता हालत स्पष्ट है। क्या हमें यह कहना चाहिए कि सभ्य समाज में साफ-सुथरे और चलने लायक फुटपाथ मुहैया कराना नगर निगम की जिम्मेदारी और कर्तव्य है? अनुपालन न करने पर किस अधिकारी को न्यायालय में तलब किया जाना चाहिए? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि नगर पालिका कोर्ट से वादा करती है और उसका पालन नहीं करती?

मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे सवाल नगर निगम के वकीलों से पूछे. इस पर नगर निगम की ओर से अदालत से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह की समयसीमा देने का अनुरोध किया गया. तो क्या नगर पालिका एक सप्ताह में स्काईवे बनाने जा रही है? कोर्ट ने ऐसा अहम सवाल पूछा. साथ ही मामले की जानकारी नगर निगम के वरीय अधिकारियों को देने और 27 मार्च को भूमिका स्पष्ट करने को कहा.