मुख्य न्यायाधीश ने ऐसे सवाल नगर निगम के वकीलों से पूछे. इस पर नगर निगम की ओर से अदालत से अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंतिम अवसर के रूप में एक सप्ताह की समयसीमा देने का अनुरोध किया गया. तो क्या नगर पालिका एक सप्ताह में स्काईवे बनाने जा रही है? कोर्ट ने ऐसा अहम सवाल पूछा. साथ ही मामले की जानकारी नगर निगम के वरीय अधिकारियों को देने और 27 मार्च को भूमिका स्पष्ट करने को कहा.