मुंबई: कोरोना संकट, प्रॉपर्टी टैक्स में माफी के कारण बीएमसी की आय के स्रोत सीमित हो गए हैं। इसीलिए बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स न भरने के कारण जब्त प्रॉपर्टी की नीलामी करने का फैसला किया है। बीएमसी ने मुंबई में लगभग 5,000 प्रॉपर्टी जब्त की हैं। इनमें से 3945 प्रॉपर्टी की नीलामी जनवरी 2023 में करने की बीएमसी ने योजना बनाई है।

बीएमसी के जॉइंट कमिश्नर सुनील धामने ने बताया कि जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स भरने में आनाकानी करते हैं या जिनका वर्षों से टैक्स नहीं भरा गया है। ऐसे लोगों की करीब 5000 प्रॉपर्टी बीएमसी ने जब्त की है। नीलामी से पहले कई तरह की कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है।

धामने ने बताया कि पहले चरण में 3945 प्रॉपर्टी को नीलाम करने की योजना है। यदि नीलामी प्रक्रिया शुरू होने से पहले बकाएदार 25 प्रतिशत बकाए का भुगतान कर बाकी के लिए पोस्ट डेटेड चेक देते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी नीलामी होने से बच सकती है। जब्त की गई संपत्तियों की सीधे नीलामी नहीं की जाएगी।

प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालकर उसके लिए नीलामी विज्ञापन दिया जाएगा। साथ ही बीएमसी की वेबसाइट और न्यूजपेपर में नोटिस प्रकाशित किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि प्रॉपर्टी की नीलामी से पहले कई प्रॉसेस पूरे करने होते हैं। 21 दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, तय समय सीमा में पैसा न भरने के बाद प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाता है।

फिर पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उसके बाद लीगल नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी को ऑक्सन में डाल दिया जाता है। यदि बीएमसी प्रॉपर्टी की नीलामी करती है तो ऐसा 17 साल बाद होगा।

इससे पहले बीएमसी ने वर्ष 2005 में आखिरी बार जब्त प्रॉपर्टी की नीलामी की थी। धामने ने बताया कि वर्ष 2022-2023 में बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स से 7000 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। बीएमसी को मौजूदा आर्थिक वर्ष में अब तक 1,850 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स से मिल चुके हैं।

बीएमसी ने सभी बकाएदारों को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेज दिया है। हमें उम्मीद है कि बीएमसी टैक्स वसूली का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहेगी। बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स बीएमसी की कमाई का मुख्य स्रोत रह गया है। बीएमसी का 3000 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में नागरिकों पर बकाया है।

साथ ही बीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों में आवासीय इमारत, व्यावसायिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, ओपन स्पेस, लघु उद्योग, सरकारी स्वामित्व वाली संपत्ति, शैक्षणिक संस्थान व मॉल्स आदि शामिल हैं।