नालासोपारा में अल मोमिन लीगल एड फाउंडेशन के छोटे से ऑफिस में तनाव साफ महसूस हो रहा था। फोन लगातार बज रहे थे, लोग मदद के लिए आ रहे थे, और कुछ लोग कागजों के ढेर से पन्ने निकालकर दो युवाओं के सामने रख रहे थे जो बिजली की तेज़ी से कंप्यूटर में डिटेल्स डाल रहे थे। यहां स्पीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी UMEED पोर्टल पर रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों की डिटेल्स अपलोड करने की 6 दिसंबर की डेडलाइन करीब आ रही है। जानकारी अपलोड करना इन संपत्तियों के डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, जिसे केंद्र के नए वक्फ कानून के तहत अनिवार्य किया गया है।

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के छह मामलों में प्रस्ताव भेजे हैं, जिसमें आरोपी सरकारी कर्मचारियों से 8.42 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त करने की मंज़ूरी मांगी गई है। डेटा से पता चलता है कि पुणे रेंज में सबसे ज़्यादा मामले हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई यूनिट ने पनवेल के कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड धोखाधड़ी मामले में 386 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी (महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त) को वापस कर दी है, ताकि इसे बैंक के उन जमाकर्ताओं के बीच वितरित किया जा सके, जिन्होंने अपना पैसा खो दिया है। ईडी की जांच में पता चला है कि जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराध से अर्जित आय विवेकानंद शंकर पाटील और उनके रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं में स्थानांतरित कर दी गई थी।

1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मामले में एक विशेष टाडा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने टाइगर मेमन, याकूब मेमन और उनके परिवार की 14 अचल संपत्तियों को केंद्र सरकार को सौंपने का आदेश दिया है. इनमें कई फ्लैट, खाली प्लॉट, ऑफिस और दुकानें शामिल हैं. इन संपत्तियों को 1994 में अटैच किया गया था.  फिलहाल ये संपत्तियां बॉम्बे हाईकोर्ट के कोर्ट रिसीवर के पास हैं.