हाउसिंग सोसाइटी में कथित तौर पर बिना अनुमति बनाए गए गैराज को लेकर चल रहे विवाद में मुंबई सिटी सिविल कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी पर झूठे बयान देने के आरोप से जुड़ी याचिका पर अलग से न्यायिक जांच के तौर पर सुनवाई की जाएगी। यह आदेश जज शिल्पा तोडकर ने 29 अप्रैल को दिया।

म्हाडा (महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) ज़मीन घोटाला मामले ने एक बार फिर शहर के राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल मचा दी है। इस मामले में गिरफ़्तारी के डर से, 45 से ज़्यादा संदिग्धों ने ज़िला और सत्र न्यायालय में अग्रिम ज़मानत के लिए अर्ज़ियाँ दायर की हैं। हालाँकि इन सभी अर्ज़ियों पर सुनवाई मूल रूप से 20 मार्च को तय थी, लेकिन अदालत ने सभी जमा किए गए दस्तावेज़ों की पूरी जाँच करने और सुनवाई के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही को 23 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। 

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। शिवसेना के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नाम और चुनाव चिन्ह पर होने वाली सुनवाई भी टल गई है। ऐसे में माना जा रहा कि कोर्ट के फैसले का असर स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों में शक्ति संतुलन कायम करने पर भी पड़ सकता है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 2005 में गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने के मामले में कई पुलिस अधिकारियों सहित सभी 22 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई शुरू की। सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबउद्दीन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला पूरी तरह से न्याय का उल्लंघन था और इसमें "कई कमियां" थीं। सुनवाई के पहले दिन, रुबाबउद्दीन की ओर से पेश हुए वकील गौतम तिवारी ने अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ के सामने पूरी घटना का क्रम बताया।