झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के तहत मिलनेवाले गरीबों के घर किराए के करोड़ों रुपए खाकर बिल्डर बैठे हुए हैं। इन लापरवाह १५० बिल्डरों को पैसे भरने का नोटिस दिया गया है लेकिन नोटिस का कोई डर नहीं है। ७०४ करोड़ रुपए में से मात्र १८ बिल्डरों ने १८ करोड़ ४० लाख २६ हजार ४८० रुपए भरे हैं।

Municipal Administration का कहना है की प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालो पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश होने के बावजूद अधिकारी लापरवाही बरत रहे है ऐसा सामने आया है। मनपा प्रशासन ने मुंबई के 6 जोन के अधिकारियों पर निगरानी रखना शुरू किया है। मनपा का मानना है कि अधिकारी जानबूझकर लापरवाही बरत रहे है।