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केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा...

केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा...  सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर तब तक रोक लगा दी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों का फैसला नहीं कर लेता। एफसीयू की स्थापना हाल ही में संशोधित आईटी नियमों के तहत अपने व्यवसाय से संबंधित सोशल मीडिया पर सामग्री की निगरानी के लिए की गई थी।
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भारत के लोकतंत्र के इतिहास में प्रेस की स्वतंत्रता पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं देखा जा सकता- राजनाथ सिंह

भारत के लोकतंत्र के इतिहास में प्रेस की स्वतंत्रता पर कभी भी कोई प्रतिबंध नहीं देखा जा सकता-  राजनाथ सिंह कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि लेखक और विचारक उन मुद्दों पर सरकार के विचारों को भी प्रतिबिंबित कर सकते हैं जहां "सामाजिक सहमति" है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे "सरकार की कठपुतली" हैं। रक्षा मंत्री ने एनडीटीवी डिफेंस समिट में अपने संबोधन में कहा कि मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, उन्होंने यह कहा कि यह सरकार और लोगों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती है और वे दोनों एक-दूसरे को जोड़ने का काम करती है। 
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि...

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि... अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शाह ने कहा कि कर्पूरी जी ने अपने सामाजिक जीवन में शुचिता व त्याग के सर्वोच्च मानदंड स्थापित किये। आजीवन पिछड़ों व महिलाओं के अधिकारों के लिए समर्पित ठाकुर ने शिक्षा-व्यवस्था को सर्वसुलभ बनाने के महत्त्वपूर्ण कार्य किये थे।
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केंद्र सरकार पर अदालत ने ४० साल तक स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन नहीं देने के कारण लगाया जुर्माना...

केंद्र सरकार पर अदालत ने ४० साल तक स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन नहीं देने के कारण लगाया जुर्माना... नवंबर २०१७ में केंद्र सरकार ने बताया था कि गृह मंत्रालय के पास उत्तीम सिंह के दस्तावेज नहीं हैं। इसके बाद केंद्र ने बिहार सरकार से दोबारा दस्तावेजों की मांग की। जस्टिस प्रसाद ने बताया कि बिहार सरकार ने दोबारा उत्तीम सिंह के दस्तावेजों को वेरिफाई किया। वेरिफिकेशन के बाद १४ जुलाई २०२२ को फिर केंद्र सरकार के पास लेटर भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी पेंशन नहीं रिलीज की गई। इस मामले में उत्तीम लाल सिंह की तरफ से वकील आईसी मिश्रा और अनवर अली खान केस लड़ रहे थे।
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