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Mumbai 

मुंबई  : AIMIM नेता वारिस पठान ने नमाज़ पर FIR और धार्मिक स्वतंत्रता पर उठाए सवाल 

मुंबई  : AIMIM नेता वारिस पठान ने नमाज़ पर FIR और धार्मिक स्वतंत्रता पर उठाए सवाल  AIMIM नेता वारिस पठान ने हाल ही में नमाज़ पढ़ने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पठान ने सवाल किया कि क्या मुसलमानों के लिए नमाज़ पढ़ना भारत में अपराध बन गया है। उन्होंने कहा, "अगर रमज़ान का महीना है और नमाज़ का वक्त हो गया और किसी ने नमाज़ पढ़ ली, तो क्या हुआ? क्या हमारे हिन्दू भाई सरकारी दफ्तर में पूजा नहीं करते? हम तो इस पर कोई आपत्ति नहीं करते।"
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National 

नई दिल्ली : मतदाता पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं - तारिक अनवर

नई दिल्ली : मतदाता पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं - तारिक अनवर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच एनडीए और महागठबंधन की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने दावा किया कि पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी मतदाता पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं। बिहार में मतदाता महागठबंधन की सरकार बना रहे हैं। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि बिहार के मतदाता बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। पहले चरण में भी हम आगे हैं और लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया है। लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, पलायन, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं।
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Maharashtra 

मुंबई: वक्फ (संशोधन) विधेयक असंवैधानिक और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन - वारिस पठान

मुंबई: वक्फ (संशोधन) विधेयक असंवैधानिक और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन - वारिस पठान एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने वक्फ (संशोधन) विधेयक , 2025 की आलोचना करते हुए इसे असंवैधानिक और धार्मिक मामलों के प्रबंधन की समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता के अधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के पास लोकसभा में विधेयक पारित करने के लिए बहुमत नहीं है और उसे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी के समर्थन की जरूरत है।
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केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा...

केंद्र की फैक्ट चेक यूनिट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा...  सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना पर तब तक रोक लगा दी जब तक बॉम्बे हाई कोर्ट सूचना प्रौद्योगिकी नियम संशोधन 2023 की चुनौतियों का फैसला नहीं कर लेता। एफसीयू की स्थापना हाल ही में संशोधित आईटी नियमों के तहत अपने व्यवसाय से संबंधित सोशल मीडिया पर सामग्री की निगरानी के लिए की गई थी।
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