एक ओर सरकार संपूर्ण राज्य को कुपोषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. पोषण आहार योजना वर्षों से जारी है. आंगनवाड़ियों व मिनी आंगनवाड़ियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं से लेकर नवजात शिशुओं तक के आहार, दवा आदि पर खर्च किये जा रहे हैं.