साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ४ महीने पहले आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को पूरक पोषण के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ाने और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मोबाइल फोन देने का आदेश दिया था। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन नहीं दिया गया है। इसलिए हमने ४ दिसंबर से हड़ताल करने का निर्णय लिया है

एक ओर सरकार संपूर्ण राज्य को कुपोषण मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. पोषण आहार योजना वर्षों से जारी है. आंगनवाड़ियों व मिनी आंगनवाड़ियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं से लेकर नवजात शिशुओं तक के आहार, दवा आदि पर खर्च किये जा रहे हैं.