महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी वर्षों तक एक ही स्थान पर रहते हैं क्योंकि वे रणनीतिक नियुक्तियां पाने के लिए राजनीतिक लाभ का उपयोग करते हैं। ऐसे में यह बात सामने आने के बाद कि आम लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए भी सरकार म्हाडा अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर एक नई नीति लाने जा रही है। आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में रूपरेखा तैयार कर ली गई है और चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद यह नीति पेश की जाएगी.

शिंदे ने  कहा कि  रोटी, कपड़ा और मकान हर आदमी की बुनियादी जरूरत है. इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए  केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि   प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू की गई  है। ये फ्लैट निम्न आय वर्ग, अति निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किये जाते हैं।

बारिश समेत अन्य कारणों से इमारत के गिरने पर कम जगह होने की वजह से उसी स्थान पर हर परिवार को घर मुहैया करवाना संभव नहीं होता। इस परिस्थिति में वहां से नागरिकों को म्हाडा किसी अन्य स्थानों पर तैयार हो रही बिल्डिंग में घर उपलब्ध करवाने के लिए मास्टर लिस्ट तैयार करती है।

मुंबई में घर खरीदने वालों की पहली पसंद म्हाडा हुआ करता था। मुंबईकरों की चाहत होती थी कि म्हाडा की लॉटरी में उनका नाम आ जाए। म्हाडा के मकान कम कीमत वाले होने से आम लोगों के बजट में फिट हो जाते थे। महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) की लॉटरी का इंतजार रहता था।