बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को 2018 के एल्गार परिषद-भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पांच साल जेल में रहने के बाद जमानत दे दी। NIA ने बाबू पर एल्गार परिषद मामले में सह-साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया था। (फाइल फोटो)जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कोर्ट से आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह आर. भोंसले की डिवीजन बेंच ने यह अनुरोध यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बाबू पांच साल से ज़्यादा समय से हिरासत में हैं।

नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ₹1,200-1,500 करोड़ के पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स की बढ़ती लिस्ट की ओर फिर से ध्यान गया है, जिनके उद्घाटन की तारीखें CM और डिप्टी CM तय करेंगे। ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, पानी की सप्लाई और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बड़ी सिविक प्रॉपर्टीज़ महीनों और सालों से तैयार हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। सीनियर अधिकारी अकेले में मानते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट एक कॉमन CM-DCM तारीख पक्की करना है। एक साल से ज़्यादा समय से अधर में लटकी सबसे बड़ी फैसिलिटी ₹190 करोड़ का इंटीग्रेटेड वाशी बस टर्मिनस और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है।

बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वर्ली में एक प्लॉट की नीलामी के लिए टेंडर मंगाए, जिसमें एग्रीमेंट को और 30 साल के लिए बढ़ाने का ऑप्शन भी है। सिविक बॉडी को उम्मीद है कि ऐसे लंबे समय के लीज़ से मुंबई भर में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए रेवेन्यू मिलेगा। इस साल जून में, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्रॉफर्ड मार्केट के पास और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट में दो प्राइम प्लॉट की नीलामी की थी, जिससे कुल मिलाकर ₹1,152 करोड़ मिले थे।

एक नाटकीय घटनाक्रम में, पुलिस ने आखिरकार एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार कर लिया है जो डी.बी. मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज चोरी के एक मामले में करीब 30 साल से फरार था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या से भाग गया था। आरोपी की पहचान द्विजेंद्र कमलप्रसाद दुबे (65) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गरवा का रहने वाला है। वह इंडियन पीनल कोड की धारा 381 (क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी) के तहत दर्ज FIR के सिलसिले में 1995 से फरार था। लगभग तीन दशकों तक कोर्ट में पेश न होने के बाद, गिरगांव की 18वीं कोर्ट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।