बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुलगांव-बदलापुर नगर परिषद की कड़ी आलोचना की, क्योंकि वह बिना ट्रीट किए सीवेज को उल्हास नदी में जाने से रोकने में नाकाम रही। नागरिक संस्था के कामों को "दिखावा" बताते हुए, कोर्ट ने गंभीर नतीजों की चेतावनी दी, जिसमें कोर्ट द्वारा नियुक्त निगरानी समिति का फिर से गठन करना भी शामिल है। यह दोहराते हुए कि बिना चालू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के कोई ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता।

देश की आर्थिक राजधानी, इस समय एक गंभीर पर्यावरणीय संकट का सामना कर रही है। हर दिन शहर से करीब 1300 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) बिना शुद्ध किया गया गंदा पानी सीधे अरब सागर में छोड़ा जा रहा है। इसमें घरेलू सीवेज के साथ-साथ औद्योगिक कचरा भी शामिल है। नतीजा यह है कि समुद्र तटों पर बदबू, समुद्री जीवन को नुकसान और स्थानीय मछुआरों की रोज़ी-रोटी पर सीधा असर पड़ रहा है।

सात सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के उन्नयन की महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य प्रतिदिन 2,464 मिलियन लीटर सीवेज (एमएलडी) का उपचार करना है। उपचार प्रक्रिया के तहत, अनुमान है कि प्रतिदिन 600 मीट्रिक टन (एमटी) मलजल उत्पन्न होगा, जिसका आगे संबंधित संयंत्रों में प्रसंस्करण किया जाएगा।

मनपा ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार एक-एक प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूर कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। भांडुप से पहले मनपा ने धारावी, बांद्रा, मालाड, वर्सोवा, घाटकोपर और वर्ली नाका सहित कुल छह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाओं को मंजूरी दी थी।