मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सरकार के सभी कामों पर खास नजर रखी जा रही है। किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट की फाइल को हरी झंडी देने से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। शिंदे के नगर विकास विभाग द्वारा जारी की जाने वाले राशि की फाइल भी अब सीएमओ को भेजनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद ही अब विधायकों को फंड वितरित किए जा सकेंगे। ऐसे आरोप लग रहे थे कि शिंदे फंड वितरण में सिर्फ अपनी पार्टी के विधायकों को प्राथमिकता दे रहे थे।