प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यस बैंक-दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड डील से जुड़े मामले से बरी कर दिया है, क्योंकि कंपनी को अब नए मैनेजमेंट ने टेकओवर कर लिया है। स्पेशल जज आरबी रोटे ने कहा कि नए मैनेजमेंट के साथ फर्म की देनदारी खत्म हो जाती है। हालांकि, कथित धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार पिछले डायरेक्टर्स और अधिकारियों पर मुकदमा चलता रहेगा।

मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्रोवोग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर की शिकायत पर एक रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल, प्रोवोग के पूर्व डायरेक्टर, कुछ पूर्व कर्मचारियों और कुछ क्लाइंट (कर्जदार) के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस गिरोह ने उसके साथ ₹90 करोड़ की ठगी की है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने ₹90 करोड़ के स्कैम प्रोवोग लिक्विडेशन केस में चार लोगों पर केस दर्ज किया रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल वह व्यक्ति होता है जो किसी कॉर्पोरेट कर्जदार के इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस को चलाता है और पूरे प्रोसेस के दौरान उनके ऑपरेशन को मैनेज करता है।एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायत दर्ज करने वाले 55 साल के निखिल चतुर्वेदी, प्रोवोग के डायरेक्टर थे और कंपनी द्वारा लिए गए बैंक लोन के गारंटर भी थे।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई यूनिट ने पनवेल के कर्नाला नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड धोखाधड़ी मामले में 386 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी (महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त) को वापस कर दी है, ताकि इसे बैंक के उन जमाकर्ताओं के बीच वितरित किया जा सके, जिन्होंने अपना पैसा खो दिया है। ईडी की जांच में पता चला है कि जालसाजी और धोखाधड़ी के अपराध से अर्जित आय विवेकानंद शंकर पाटील और उनके रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं में स्थानांतरित कर दी गई थी।