शिकायतकर्ता मितेश शाह ने बताया कि स्नेहलता और महेश अग्रवाल नामक दंपति ने उन्हें 2020 में एक फ्लैट बेचने का आश्वासन दिया था। दोनों पक्षों के बीच नोटरी करार भी हुआ, जिसके बाद शाह ने RTGS के जरिए पूरे 2 करोड़ रुपये अग्रवाल दंपति के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। यह रकम फ्लैट पर मौजूद बैंक लोन चुकाने के नाम पर ली गई थी, लेकिन चार साल बीतने के बावजूद न तो बैंक का कर्ज चुकाया गया और न ही फ्लैट के मालिकाना दस्तावेज मितेश शाह को दिए गए।

2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम, 2018 को रद्द कर दिया, जिसने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था। वर्तमान में, मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में शामिल करके अपने समुदाय के लिए कोटा की जोरदार मांग कर रहे हैं।

विधान परिषद चुनाव का विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हालांकि, विधायक अभिजीत वंजारी ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि जो विधायक मतदाता थे, वे नागरिकों के बीच से चुने गए थे, इसलिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। शहर अध्यक्ष और विधायक विकास ठाकरे ने भी यह रुख अपनाया कि पार्टी विरोधी विधायक को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए।