सीएम फडणवीस ने मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिव के मामले में भी सख्त रुख अपनाया है.  मंत्रियों के ओएसडी और सचिव की नियुक्त के लिए 125 नाम भेजे गए थे, जिसमें सीएम ने 109 नामों को मंजूरी दी है जबकि 16 नामों को रोक दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वह किसी दलाल को यह जिम्मेदारी नहीं देंगे. इन नामों में कुछ ऐसे नाम है जिनके सुझाव को एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओऱ से भी गए थे. इस फैसले की उद्धव ठाकरे गुट ने भी तारीफ की थी. शिवसेना  यूबीटी ने कहा था कि फडणवीस राज्य के शासन में अनुशासन लाने के लिए मजबूत कदम उठा रहे हैं.  सीएम फडणवीस ने भ्रष्टाचार के नाले की सफाई शुरू कर दी है.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे विधान भवन में एक साथ दिखे. इस मुलाकात पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम विधान भवन के गेट पर मिले और बस एक-दूसरे का सामान्य तरीके से अभिवादन किया. हमने एक दूसरे को नमस्ते और नमस्ते कहा. क्या अब हम एक दूसरे को बधाई भी नहीं दे सकते? इसके साथ ही ठाकरे ने कहा कि पहले राजनीति पर खुलापन था. लेकिन अब सिर्फ बैक डोर मीटिंग ही अहम मानी जाती है.

जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है, तब से सरकार अदालत के फैसले पर नजर रखे हुए है। माना जा रहा है कि, इस सरकार का भविष्य विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर अदालत में दायर याचिका पर निर्भर करेगा। उद्धव ठाकरे गुट ने अदालत में विधायकों की अयोग्यता को लेकर याचिका दायर की थी।

मुंबई। महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन सियासी घमासान जरूर तेज हो गया है। खास तौर से विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और एनसीपी में सबकुछ ठीक नहीं है। दोनों ही पार्टियों के कई बड़े...