agency
<% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<%- node_title %>
Published On
By <%= createdBy.user_fullname %>
<% if(node_description!==false) { %> <%= node_description %>
<% } %> <% catList.forEach(function(cat){ %> <%= cat.label %> <% }); %>
Read More... मुंबई : दुबई पुलिस और सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर 27.36 लाख रुपये की धोखाधड़ी; केस दर्ज
Published On
By Online Desk
मुंबई में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां दुबई पुलिस और सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से 27.36 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई. इस मामले में पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता पद्माकर कृष्णराव नांदेकर (60), कफ परेड, मुंबई के निवासी हैं और फिल्म प्रोडक्शन व विज्ञापन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके छोटे भाई नितीन कृष्णराव नांदेकर (50) काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे. नितीन भारत में अपने HSBC बैंक के NRO और NRE खातों के जरिए लेनदेन करते हैं. मुंबई : ढाई साल की बेटी के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग; बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी
Published On
By Online Desk
एक 24 साल की महिला ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दी है, जिसमें उसने अपने और अपनी ढाई साल की बेटी के साथ हुए कथित छेड़छाड़ के मामले की सीआईडी या किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उसने सिन्नर पुलिस के आरोपियों के साथ 'नरमी' से पेश आने पर गहरी चिंता जताई और न्याय दिलाने में 'सिस्टम की नाकामी' का आरोप लगाया। मुंबई : झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं - राज्य सरकार ; एसआरए को नोडल एजेंसी नियुक्त किया
Published On
By Online Desk
मुंबई की मलिन बस्तियों के पुनर्विकास में तेज़ी लाने के लिए राज्य सरकार ने कहा कि स्लम क्लस्टर पुनर्विकास योजना के लिए झुग्गी निवासियों की सहमति आवश्यक नहीं है। जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, राज्य ने न्यूनतम 50 एकड़ के सन्निहित भूमि क्षेत्र पर भी झुग्गी क्लस्टरों की अनुमति दी है, जिसमें से 51% से अधिक स्लम क्षेत्र होगा। विकास नियंत्रण एवं संवर्धन विनियम (डीसीपीआर) के विनियम 33(10) के तहत पहले से स्वीकृत योजनाओं को क्लस्टर पुनर्विकास योजना में शामिल किया जा सकता है।यह निर्दिष्ट क्लस्टर क्षेत्र के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक और गोदाम भवनों सहित गैर-स्लम संरचनाओं पर भी लागू होता है। ठाणे : ट्रैवल एजेंसी के तीन मालिकों के खिलाफ एक आदमी से 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज
Published On
By Online Desk
ठाणे पुलिस ने ठाणे में एक ट्रैवल एजेंसी के तीन मालिकों के खिलाफ एक आदमी से 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने उस आदमी और उसके परिवार के लिए वादा किया हुआ हज का इंतज़ाम नहीं किया। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आरोपी मुंब्रा के अमृत नगर से अपनी एजेंसी चला रहे थे। 
