राज्य चुनाव आयोग ने आने वाले लोकल बॉडी चुनावों के लिए उम्मीदवारों के खर्च की सीमा को रिवाइज कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव खर्च की सीमा आठ साल के गैप के बाद रिवाइज की गई है। चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा कि राज्य के तीन A-कैटेगरी के नगर निगमों - मुंबई, पुणे और नागपुर - में उम्मीदवारों का खर्च प्रति उम्मीदवार 15 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है और B-कैटेगरी के नगर निगमों - पिंपरी चिंचवड़, नासिक और ठाणे - में हर उम्मीदवार के लिए 13 लाख रुपये बढ़ा दिया गया है। 

राज्य विद्युत वितरण कंपनी जिसे महावितरण के नाम से भी जाना जाता है, मंगलवार, 1 जुलाई, 2025 से संशोधित बिजली दरों को लागू करने के लिए तैयार है। यह बदलाव महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 25 जून को जारी किए गए टैरिफ आदेश के बाद किए गए हैं। 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी घोषणा की कि पुलिस बल और सरकारी शिक्षकों की भर्ती में 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण लागू किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने विधान परिषद में कहा कि शुक्रवार को 17,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती का विज्ञापन दिया गया है। उन्होंने कहा, भर्तियों में 10 फीसदी मराठा आरक्षण लागू किया जाएगा।