मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास 229 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले यात्री जेटी और टर्मिनल के निर्माण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनी वाली इस याचिका को खारिज कर दिया है.

बंबई उच्च न्यायालय ने ‘गेटवे ऑफ इंडिया' के पास यात्री जेटी और टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया और कहा कि यह परियोजना जनहित में है।

गेटवे ऑफ़ इंडिया के पास 229 करोड़ रुपये की पैसेंजर जेट्टी और टर्मिनल बिल्डिंग का भूमिपूजन हुआ है। इसके तीन दिन बाद ही कोलाबा के लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष और अपने स्थानीय विधायक राहुल नार्वेकर से इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। पोर्ट्स मिनिस्टर नितेश राणे ने इस प्रोजेक्ट का भूमिपूजन किया था। स्थानीय लोगों को लगता है कि ये भूमिपूजन जल्दबाजी में किया गया।

वसई और भयंदर को जोड़ने वाली रोरो नौका सेवा को शनिवार दोपहर उस समय दिक्कत का सामना करना पड़ा, जब नाव कम ज्वार के कारण वसई में जेटी रैंप पर एक घंटे से अधिक समय तक फंसी रही। इस घटना के कारण 55 यात्री एक घंटे से अधिक समय तक फंसे रहे। नौका कर्मियों ने यात्रियों और वाहनों से भरी नाव को दूसरी नाव की मदद से खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड (एमएमबी) वसई और भयंदर को जोड़ने के लिए प्रायोगिक आधार पर रोरो नाव सेवाएं चला रहा है।