महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार आपात स्थिति से लोगों को जल्दी बाहर निकालने के लिए लिफ्ट जांच प्रणाली को और बेहतर बनाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय करीब 2.10 लाख लिफ्ट चल रही हैं और हाल ही में 25,000 नई लिफ्ट को मंजूरी दी गई है। अभी कम कर्मचारी सभी लिफ्टों की जांच करते हैं, इसलिए सरकार ने 519 नए पद बनाने का फैसला किया है, लेकिन लिफ्टों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में ये पद भी कम पड़ सकते हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल मई में आठ आईएएस ऑफिसर्स का तबादला किया था। तब 2016 बैच के अधिकारी सौरभ कटियार को अमरावती से बुलाकर मुंबई उपनगर जिले का कलेक्टर बनाया था। महाराष्ट्र के युवा आईएएस में शामिल सौरभ कटियार ने सीएम फडणवीस की उम्मीद के अनुसार 9 महीने जिले के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। सौरभ कटियार ने मॉडर्न गवर्नेंस के तहत 'मॉडर्न सेतु' इनीशिएटिव शुरू किया है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस डिलीवरी इकोसिस्टम है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऑटोमैटिक टोल वसूली प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है। यह नई व्यवस्था मार्च 2026 से कुछ चुनिंदा मार्गों पर शुरू हो सकती है। प्रस्तावित सिस्टम के तहत हाईवे पर लगाए गए कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और तय दूरी के आधार पर टोल राशि सीधे ड्राइवर के खाते से काट ली जाएगी। 

बीएमसी चुनाव में पहली बार प्रशासन एक नई तकनीकी का उपयोग करने जा रहा है। चुनावी प्रक्रिया में शामिल वाहनों की सख्त निगरानी के लिए पहली बार जियो-फेंसिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रणाली के जरिए चुनाव कार्य में लगे कुल 2,865 वाहनों की गतिविधियों पर पल-पल नजर रखी जाएगी। बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी के निर्देश पर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।