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मुंबई : मुंबईकरों को हल्के में लिया गया, सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दिया गया; सिस्टम को निष्पक्ष बनाएँगे  - मेयर रितु तावड़े 

मुंबई : मुंबईकरों को हल्के में लिया गया, सिर्फ़ कॉन्ट्रैक्ट पर ध्यान दिया गया; सिस्टम को निष्पक्ष बनाएँगे  - मेयर रितु तावड़े  बीएमसी की मेयर रितु तावड़े (53) ने कहा कि वह बीएमसी पर ठेकेदारों के एक गुट की पकड़ को तोड़ने के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना (यूबीटी) और कांग्रेस ने बृहन्मुंबई नगर निगम में अपने कार्यकाल के दौरान मुंबईकरों को हल्के में लिया। ``उनका ध्यान कभी भी शासन पर नहीं था—उनका सारा ध्यान ठेकों पर था।
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Maharashtra 

मुंबई : लिफ्ट निरीक्षण प्रणाली को किया जाएगा मजबूत, 519 नए पद किए जाएंगे सृजित

मुंबई : लिफ्ट निरीक्षण प्रणाली को किया जाएगा मजबूत, 519 नए पद किए जाएंगे सृजित महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार आपात स्थिति से लोगों को जल्दी बाहर निकालने के लिए लिफ्ट जांच प्रणाली को और बेहतर बनाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय करीब 2.10 लाख लिफ्ट चल रही हैं और हाल ही में 25,000 नई लिफ्ट को मंजूरी दी गई है। अभी कम कर्मचारी सभी लिफ्टों की जांच करते हैं, इसलिए सरकार ने 519 नए पद बनाने का फैसला किया है, लेकिन लिफ्टों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में ये पद भी कम पड़ सकते हैं।
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Maharashtra 

मुंबई कलेक्टर बनते ही बदल डाला सिस्टम, मॉर्डन सेतु को लेकर चर्चा में आईएएस सौरभ कटियार

मुंबई कलेक्टर बनते ही बदल डाला सिस्टम, मॉर्डन सेतु को लेकर चर्चा में आईएएस सौरभ कटियार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल मई में आठ आईएएस ऑफिसर्स का तबादला किया था। तब 2016 बैच के अधिकारी सौरभ कटियार को अमरावती से बुलाकर मुंबई उपनगर जिले का कलेक्टर बनाया था। महाराष्ट्र के युवा आईएएस में शामिल सौरभ कटियार ने सीएम फडणवीस की उम्मीद के अनुसार 9 महीने जिले के सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। सौरभ कटियार ने मॉडर्न गवर्नेंस के तहत 'मॉडर्न सेतु' इनीशिएटिव शुरू किया है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस डिलीवरी इकोसिस्टम है।
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National 

नई दिल्ली : सरकार ला रही है नया ऑटोमैटिक नंबर प्लेट स्कैन सिस्टम, क्या खत्म हो जाएगी फास्टैग की जरूरत?

  नई दिल्ली : सरकार ला रही है नया ऑटोमैटिक नंबर प्लेट स्कैन सिस्टम, क्या खत्म हो जाएगी फास्टैग की जरूरत? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऑटोमैटिक टोल वसूली प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है। यह नई व्यवस्था मार्च 2026 से कुछ चुनिंदा मार्गों पर शुरू हो सकती है। प्रस्तावित सिस्टम के तहत हाईवे पर लगाए गए कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और तय दूरी के आधार पर टोल राशि सीधे ड्राइवर के खाते से काट ली जाएगी। 
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