प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 9.29 करोड़ रुपए मूल्य की छह अचल संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। यह कार्रवाई 18 और 19 अप्रैल को की गई। ये संपत्तियां महाराष्ट्र के खारघर (मुंबई) और पुणे में स्थित हैं और ये सुरेश कुटे, अर्चना कुटे और उनके सहयोगी संस्थाओं के नाम पर थीं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, जो कि बहुत अहम हैं, बस कुछ ही दिन दूर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की BJP के नेतृत्व वाली सरकार पर अपना हमला और तेज़ कर दिया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) के ज़रिए चुनाव अधिकारियों को डरा रही है।यहाँ एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए, TMC प्रमुख ने आरोप लगाया कि ED का इस्तेमाल उनकी पार्टी के चुनाव तंत्र और सहायक कर्मचारियों को डराने-धमकाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने चुनावों से ठीक पहले इस तरह की छापेमारी के समय पर भी सवाल उठाए।

ई़डी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 मार्च 2026 को पीएमएलए के तहत 41 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है. यह कार्रवाई मुंबई के गोरेगांव पर्ल प्रोजेक्ट पर की गई है. प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 मार्च 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम  , 2002 के तहत करीब 41.70 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है. ये संपत्तियां मुंबई के गोरेगांव स्थित गोरेगांव पर्ल सीएचएस  प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं, जिनमें पूर्ण और आंशिक रूप से निर्मित रिहायशी फ्लैट, कमर्शियल दुकानें और ऑफिस स्पेस शामिल हैं. 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विभिन्न टीमों ने फर्जी रेत रॉयल्टी और 'ई-टीपी' (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास) मामले की जांच शुरू कर दी है।नागपुरमध्य प्रदेश के भंडारा और बैतूल में छापेमारी से रेत व्यापारियों और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।