अक्षय ऊर्जा कंपनियों सहित बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के उस समीक्षा आदेश को रद्द कर दिया, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ बढ़ा दिए गए थे।

आने वाले समय में मुंबई की तरह ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, संभाजी नगर और गोवा में बिजली ग्राहकों को 1 से ज्यादा बिजली कंपनी चुनने का विकल्प मिलेगा। एक जगह पर एक से ज्यादा बिजली कंपनियां, बिजली प्रदान कर सकती है। यानी यदि कोई महावितरण के अलावा किसी और प्राइवेट बिजली कंपनी (टाटा पावर, अडाणी और टोरेंट) की बिजली लेना चाहता है, तो वो ले सकता है। इसे पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन कहते है। मिली जानकारी के लिए टाटा पावर ने ठाणे और नवी मुंबई में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिजली ग्राहकों को खुश करने वाली खबर साझा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार बिजली की दरों में पहले वर्ष में 10 प्रतिशत और अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 26 प्रतिशत की कमी की जाएगी। उन्होंने कहा कि महावितरण की याचिका पर यह निर्णय देने के लिए वे महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के आभारी हैं।

वसई विरार में स्थायी रूप से कटे घरेलू और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं ने महावित्रा को 86 करोड़ 50 लाख रुपये का भुगतान किया है। महावितरण ने अभय योजना से इस बकाया राशि की वसूली के प्रयास शुरू कर दिए हैं. वसई विरार में बिजली की आपूर्ति महावितरण द्वारा की जाती है। फिलहाल महावितरण के 10 लाख 500 बिजली उपभोक्ता हैं.