सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक बहुत पुराना कानून रद्द किया। यह कानून 158 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। इस कानून के अनुसार अगर समलैंगिक लोगों का आपसी सहमति से संबंध गैर कानूनी माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को रद्द करते हुए कहा कि यह यह कानून तर्कहीन, मनमाना और बचाव करने योग्य नहीं है। 2023 को LGBTQI समुदाय समेत तमाम लोगों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका दायर की। केस चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संसद पर छोड़ दिया।

महाराष्ट्र के अकोला जिले के खदान थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बैंक मैनेजर को गे डेटिंग ऐप के जरिए जाल में फंसाया गया और फिर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपये की फिरौती मांगी गई। घटना अकोला शहर के जुने शहर इलाके की है। पुलिस के अनुसार, पीड़ित बैंक प्रबंधक की ऐप के माध्यम से दो युवकों से दोस्ती हुई।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग करने वालों की शिकायतों के निवारण के लिए समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की जरूरत है।