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थाईलैंड में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का लालच देकर... हेल्प सेंटर के जरिए साइबर ठगी !

थाईलैंड में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का लालच देकर... हेल्प सेंटर के जरिए साइबर ठगी ! अपराध शाखा ने कथित तौर पर भारतीय युवाओं को अवैध रूप से लाओस ले जाने और उन्हें थाईलैंड में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों का लालच देकर एक अवैध सहायता केंद्र में काम करने के लिए मजबूर करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। वहां के हेल्प सेंटर के जरिए अमेरिका, यूरोप और कनाडा के नागरिकों से साइबर ठगी की जा रही थी. वहां फंसे युवकों ने स्थानीय भारतीय वकील से शिकायत की, जिसके बाद इन युवकों को रिहा किया गया.
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पानी का बिल जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च... भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन 1अप्रैल से काटना शुरू

पानी का बिल जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च... भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन 1अप्रैल से काटना शुरू पानी का बिल जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. बकाया और चालू बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन एक अप्रैल से काटना शुरू कर दिया जाएगा। ठाणे नगर पालिका को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 201 करोड़ रुपये का जल बकाया वसूलने की उम्मीद है।
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मनपा अधिकारियो को एक महीने के भीतर 3 हजार 700 करोड़ वसूल करने का मिला टारगेट, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देने की हुई शुरुआत

मनपा अधिकारियो को एक महीने के भीतर 3 हजार 700 करोड़ वसूल करने का मिला टारगेट,  प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देने की हुई शुरुआत मनपा प्रशासन 9 लाख लोगो को  प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देने की शुरुआत कर दी है।राज्य सरकार ने 500 वर्ग फूट तक के लोगो को प्रॉपर्टी टैक्स नही लेने का निर्णय लिया है।जिसके चलते 500 वर्ग फूट से बकाया लोगो को प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भेजा जाएगा। मनपा कर्मियो को अब मार्च आखिरी तक 3 हजार 700 करोड रुपया प्रॉपर्टी टैक्स का बिल वसूल करना होगा।
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बीआरआई में शामिल होने की इंडोनेशिया को चुकानी पड़ रही है महंगी कीमत...

बीआरआई में शामिल होने की इंडोनेशिया को चुकानी पड़ रही है महंगी कीमत... अमेरिकी थिंक टैंक रोडियम ग्रुप के मुताबिक उसके पहले के दो वर्षों से तुलना करें, तो शर्तों पर फिर से बातचीत में यह 70 फीसदी की बढ़ोतरी थी। चीन समर्थकों का कहना है कि इसके पीछे मुख्य कारण कोरोना महामारी के कारण पड़ा व्यवधान रहा है। विश्व बैंक, अमेरिका के हार्वर्ड केनेडी स्कूल, एडडेटा और किएल इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकॉनमी के एक साझा अध्ययन के मुताबिक 2008 से 2021 तक चीन 22 देशों को कर्ज बेलआउट देने पर 240 बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है।
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