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Read More... मुंबई : ठाणे से मुलुंड के बीच 21 किलोमीटर लंबी वॉटर टनल बनाने की योजना
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By Online Desk
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की बेहद महत्वाकांक्षी 21 किलोमीटर लंबी पानी की सुरंग परियोजना को कोस्टल रेगुलेशन जोन की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लागू होने के बाद मुंबई में अधिक पानी की उपलब्धता और भविष्य की मांग को पूरा किया जा सकेगा। बीएमसी ने इस 21 किलोमीटर की सुरंग के प्रोजेक्ट को बैकअप प्लान के तौर पर तैयार करने का फैसला किया है। बीएमसी की महत्वाकांक्षी 21 किलोमीटर लंबी पानी की सुरंग परियोजना ठाणे में येवाई और काशेली को पूर्वी उपनगरों में मुलुंड से जोड़ेगी। टनल के निर्माण में लगभग 4,500 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है, और इसे दो चरणों में पूरा किया जाएगा। मुंबई : लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं बढ़ाने का प्लान; मौजूदा ट्रेन में 1 से 2 कोच बढ़ाए जाएंगे
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मायानगरी मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में सफर करनेवालों के लिए गुड न्यूज है। लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों की सेवाएं बढ़ाने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। वर्तमान में मध्य एवं पश्चिम रेलवे इस मकसद को हासिल करने के लिए नए टर्मिनलों का विस्तार, अतिरिक्त प्लैटफॉर्मो का निर्माण, नई पिट लाइनों की व्यवस्था, होल्डिंग एवं स्टेबलिंग लाइनों का विकास, शंटिंग व्यवस्था में सुधार, मेगा कोचिंग कॉम्पलेक्स सहित रखरखाव इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तथा सिग्नलिंग, ट्रैफिक सुविधा कार्यो एवं मल्टी-ट्रैकिंग का काम कर रही है। ठाणे : डबल-डेकर बसें चलाने जा रही है TMC; मार्च 2026 तक 100 नई CNG बसें जोड़ने की भी योजना
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पहली बार, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में डबल-डेकर बसें चलाने जा रही है। 10 डबल-डेकर बसों का पहला बेड़ा घोड़बंदर रोड पर तीन हाथ नाका और गायमुख जंक्शन के बीच चलेगा, यह इलाका प्राइवेट गाड़ियों के लिए जाना जाता है। ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मार्च 2026 तक 100 नई CNG बसें जोड़ने की भी योजना बना रही है। मुंबई : सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को 19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना
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पैसे की तंगी से जूझ रही राज्य सरकार सड़क कॉन्ट्रैक्टरों को लगभग ₹19,500 करोड़ का बकाया पेमेंट करने के लिए केंद्र सरकार से सप्लीमेंट्री डिमांड और बिना ब्याज वाले लोन के ज़रिए पैसे जुटाने की योजना बना रही है। ₹19,502 करोड़ के बिल पिछले साल लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले दिए गए ₹46,000 करोड़ के सड़क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। 
