सुप्रीम कोर्ट में सीएए से जुड़ी करीब  237 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने फिलहाल इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सरकार से जवाब तलब किया है। जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को तीन हफ्ते 8 अप्रैल तक का वक्त दिया है।

पीठ ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम 2024 के लाभार्थियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदनों को भी अनुमति दी. महाराष्ट्र विधानमंडल ने 20 फरवरी को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है.

मुंबई; महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने सोमवार को कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो 'मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे' कहकर भाजपा पर हमला करते थे।

MNS की तरफ से मुंबई के दादर स्थित शिवसेना भवन के सामने पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें राज ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। इस बैनरबाजी के बाद अब राजनीति में नयी चर्चा होने लगी है। मनसे द्वारा लगाए गए इस पोस्टर अब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा कि, इस देश में लोकतंत्र है।