मुंबई के रहने योग्य क्षेत्र के लगभग 18% हिस्से – सरकारी ज़मीन के विशाल भूभाग को मुक्त करने और उसका मुद्रीकरण करने के फ़ैसले की प्रमुख नागरिकों और नागरिक समूहों ने निंदा की है। वे इसे "शहर के भविष्य का निजीकरण" कह रहे हैं।राजकोषीय घाटे को पूरा करने या परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सार्वजनिक भूमि को वित्तीय संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के विचार को खारिज करते हुए, वे बताते हैं कि एक बार सार्वजनिक निकायों के पास से छीन ली गई ज़मीन कभी वापस नहीं मिल सकती।

मुंबई में समय पर फीस जमा न होने के कारण एक आठ साल की मासूम छात्रा को परीक्षा से बाहर निकाले जाने का मामला सामने आया है। यह मामला मुंबई के नामचीन स्कूल का है। मामला सामने आने के बाद स्कून प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।