मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से सरकार के सभी कामों पर खास नजर रखी जा रही है। किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट की फाइल को हरी झंडी देने से पहले मुख्यमंत्री की अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है। शिंदे के नगर विकास विभाग द्वारा जारी की जाने वाले राशि की फाइल भी अब सीएमओ को भेजनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद ही अब विधायकों को फंड वितरित किए जा सकेंगे। ऐसे आरोप लग रहे थे कि शिंदे फंड वितरण में सिर्फ अपनी पार्टी के विधायकों को प्राथमिकता दे रहे थे।

एक अधिकारी ने बताया कि वसई सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125(ए) (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला काम), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), और 329(3) (आपराधिक अतिक्रमण और घर में घुसना) तथा भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 152 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

मानसून को देखते हुए मनपा नालों की सफाई में जुट गई है। मनपा ने एक निर्देश जारी कर नालों की सफाई से जुड़े ठेकेदारों को चेताया कि नालों से निकाली गई गाद को दो दिनों के भीतर निस्तारित किया जाना चाहिए। वहीं आवश्यक स्थानों पर ट्रैश बूम का प्रयोग किया जाना चाहिए। नालों की सफाई के लिए २३५ करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं मानसून आने में ५० दिन बचा है, लेकिन ७० प्रतिशत नालों की सफाई अभी बाकी है।

जिला ग्रामीण पुलिस नियंत्रण कक्ष के अधिकारी ने बताया कि इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एक सरकारी अस्पताल भेजा गया और तब दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया था।  पुलिस को रविवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली जिसमें डॉक्टरों ने कहा कि युवती की मौत गला घोंटने की वजह से हुई है।