मुंबई : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मझगांव डॉक पर अत्याधुनिक डीप-सी फिशिंग वेसल्स का किया उद्घाटन 

मुंबई : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मझगांव डॉक पर अत्याधुनिक डीप-सी फिशिंग वेसल्स का उद्घाटन किया । इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार तथा केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल उपस्थित थे।केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लाभार्थियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की चाबियाँ सौंपना, सहकारी नेतृत्व वाले गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जो मत्स्य पालन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्थिरता और सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज दिए जा रहे हैं, जिनकी लागत 1.2 करोड़ रुपये प्रति इकाई है। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार , राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने और नीली अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, यह भारत के समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने और तटीय क्षेत्रों में सहकारी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और उच्च सागरों में मत्स्य संसाधनों का अन्वेषण करना है।

सहकारी समितियों और एफएफपीओ के माध्यम से सहकारी नेतृत्व वाली गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की पहल में तेजी लाने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और सहकारिता विभाग, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया गया है। भारत का समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र पारंपरिक रूप से मामूली पैमाने पर संचालित होता रहा है, जहाँ मछुआरे पारंपरिक जहाजों और तकनीकों पर निर्भर रहते हैं, और आमतौर पर समुद्र तट से केवल 40-60 समुद्री मील तक ही जाते हैं। इस सीमित परिचालन क्षेत्र ने पकड़ी गई मछलियों की मात्रा और आर्थिक लाभ को सीमित कर दिया है।

यह पहल मत्स्य पालन सहकारी समितियों और एफएफपीओ को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और उच्च सागरों, विशेष रूप से लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में, की विशाल क्षमता का स्थायी रूप से दोहन करने में सक्षम बनाएगी। इससे टूना जैसे उच्च मूल्य वाले मत्स्य पालन में नए अवसर खुलने की उम्मीद है, जिससे भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि होगी और तटीय आजीविका को मजबूती मिलेगी।

यह पहल मत्स्य पालन सहकारी समितियों और एफएफपीओ को भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और उच्च सागरों, विशेष रूप से लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जैसे क्षेत्रों में, की विशाल क्षमता का स्थायी रूप से दोहन करने में सक्षम बनाएगी। इससे टूना जैसे उच्च मूल्य वाले मत्स्य पालन में नए अवसर खुलने की उम्मीद है, जिससे भारत के समुद्री खाद्य निर्यात में वृद्धि होगी और तटीय आजीविका को मजबूती मिलेगी।