मुंबई : 27 फरवरी को 11 आवेदकों के मामले की सुनवाई करेगी म्हाडा समिति

Mumbai: MHADA committee will hear the case of 11 applicants on February 27

महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल के नेतृत्व में गठित समिति ने ट्रांजिट टेनमेंट के आवंटन से संबंधित एक लंबित मामले में 11 आवेदकों को उनकी पात्रता निर्धारित करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। म्हाडा की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सुनवाई गुरुवार, 27 फरवरी, 2025 को निर्धारित की गई है। यह फैसला संयुक्त मुख्य अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशासन पर दबाव डालने की एक असंबंधित प्रदर्शनकारी के प्रयास के बाद आया है।

मुंबई : महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जायसवाल के नेतृत्व में गठित समिति ने ट्रांजिट टेनमेंट के आवंटन से संबंधित एक लंबित मामले में 11 आवेदकों को उनकी पात्रता निर्धारित करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। म्हाडा की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सुनवाई गुरुवार, 27 फरवरी, 2025 को निर्धारित की गई है। यह फैसला संयुक्त मुख्य अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशासन पर दबाव डालने की एक असंबंधित प्रदर्शनकारी के प्रयास के बाद आया है। म्हाडाने कहा कि आवेदकों को म्हाडा नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

यह मामला 11 आवेदकों से संबंधित है, जो पिछले 20 वर्षों से अपने ट्रांजिट टेनमेंट में नहीं रहे हैं। चूँकि ये टेनमेंट मूल रूप से अनधिकृत रहने वालों के खिलाफ एक बेदखली अभियान के दौरान खाली कराए गए थे, आवंटन पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से पात्रता की समीक्षा आवश्यक थी। चूँकि मामले में नीति-स्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता थी, इसे विचार के लिए उपाध्यक्ष को भेजा गया था।

इस संदर्भ में, संयुक्त मुख्य अधिकारी के कार्यालय के बाहर किए गए विरोध प्रदर्शन अनावश्यक थे। विरोध का नेतृत्व करने वाली महिला सीधे तौर पर इस मुद्दे से प्रभावित नहीं है, और आदर्श रूप से, 11 आवेदकों को स्वयं अपने आवेदनों का पालन करना चाहिए था। इसके बजाय, एक तीसरे पक्ष के व्यक्ति ने प्रशासन पर दबाव डालने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, महिला प्रदर्शनकारी की यह मांग कि एमबीआरआरबी के संयुक्त मुख्य अधिकारी एकतरफा निर्णय लें, अनुचित है, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रक्रियात्मक समीक्षा और उच्च-स्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
चूँकि यह मामला 20 साल पुराना है, इसलिए यह आरोप कि संयुक्त मुख्य अधिकारी ने जानबूझकर इस प्रक्रिया में देरी की, गलत है। म्हाडा नियमित रूप से जनता दरबार और लोकशाही दिन सहित सार्वजनिक शिकायत मंचों का आयोजन करता है, जहाँ ऐसे मुद्दों को उठाया जा सकता है, लेकिन इस अवसर का उपयोग नहीं किया गया।

म्हाडा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एमबीआरआरबी के उप मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करेगी, पात्रता का निर्धारण करेगी और ट्रांजिट टेनमेंट आवंटन पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के बाद, उचित निर्णय लिया जाएगा।