बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में चुने हुए सदस्यों की संख्या अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय तय संख्या के दो-तिहाई से कम हो जाती है, तो वह कमेटी अपने आप इनवैलिड हो जाएगी।जस्टिस अमित बोरकर ने जोगेश्वरी ईस्ट की स्प्लेंडर  कॉम्प्लेक्स को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से जुड़े एक विवाद में को-ऑपरेटिव अपीलेट कोर्ट के एक आदेश को बरकरार रखते हुए कहा, "यह ज़रूरत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है।

सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दमानिया ने राज्य सरकार की बनाई कमिटी के सामने गवाही दी। यह कमिटी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े मुंडवा लैंड डील की जांच कर रही है।अंजलि दमानिया ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (रेवेन्यू) विकास खड़गे की अगुवाई वाली कमिटी के सामने 98 पेज का एक सबमिशन दिया। कमिटी उस डील की जांच कर रही है, जिसमें पार्थ की को-ओनरशिप वाली कंपनी अमाडिया एंटरप्राइजेज ने राज्य सरकार के मालिकाना हक वाले 40 एकड़ के प्लॉट के लिए एक सेल डीड रजिस्टर की थी।

एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मुंबई कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया गया है। कार्यकारिणी में हिंदी भाषी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन हिंदी भाषी समाज के नामचीन चेहरे रत्नेश सिंह, वीरेंद्र उपाध्याय, अरविंद त्रिपाठी के अलावा चरण सिंह सप्रा को जंबो कार्यकारिणी में स्थान नहीं दिया गया है। हां, अध्यक्ष वर्षा गायकवाड ने अपनी विधायक बहन डॉक्टर ज्योति गायकवाड और पने भाई तुषार गायकवाड को मुंबई कांग्रेस कार्यकारिणी में शामिल जरूर किया है।

मराठा आरक्षण: मनोज जारंगे पाटिल विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल पर हैं। सरकार की ओर से जस्टिस शिंदे और संभागीय आयुक्त चर्चा के लिए वहाँ गए थे। हालाँकि, शिंदे समिति के साथ पहली चर्चा विफल रही है। जारंगे ने भूख हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है। वह हैदराबाद राजपत्र और सातारा राजपत्र को लागू करने के लिए समय नहीं देंगे।