महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के नियम बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की घोषणा की। इस कमेटी में कुल सात सदस्य होंगे, जिनमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के तीन पूर्व जज, एक संवैधानिक विशेषज्ञ, एक पूर्व नौकरशाह और सामाजिक क्षेत्र से दो सदस्य शामिल होंगे। 

मुंबई महानगरपालिका के 27 विभागीय कार्यालयों में प्रभाग समिति अध्यक्ष पदों के चुनाव 5 मार्च से कराए जाएंगे। इसके लिए नगरसेवकों ने जोरदार लॉबिंग शुरू कर दी है। प्रभाग समिति अध्यक्षों का चुनाव मार्च महीने में होने के कारण मनपा के सचिव विभाग ने प्रभागवार चुनाव की तारीख और समय का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस चुनाव के लिए महापौर और उपमहापौर पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

BMC की एक और ज़रूरी कानूनी बॉडी, जो शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग की देखरेख करती है — इम्प्रूवमेंट कमेटी — अब बन गई है, जिसकी चेयरपर्सन शिंदे सेना की संध्या विपुल दोशी (साकरे) सोमवार को बिना किसी विरोध के चुनी गईं। इसकी औपचारिक घोषणा पीठासीन अधिकारी और मेयर, रितु तावड़े ने की। BMC चुनाव 2026 के सफलतापूर्वक खत्म होने के बाद, 16 फरवरी को एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें 26 पार्षदों को इम्प्रूवमेंट कमेटी के लिए नॉमिनेट किया गया।

महाराष्ट्र के चर्चित पुणे लैंड स्कैम मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) नेता पार्थ पवार को बड़ी राहत मिली है। समिति ने पार्थ पवार को क्लीन चिट देते हुए दो सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खरगे की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने पाया कि जमीन सौदे में पार्थ पवार की सीधी अनियमितता साबित नहीं होती, हालांकि सौदे की प्रक्रिया में शामिल दो अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।  रिपोर्ट में हवेली के तहसीलदार सूर्यकांत येवले और असिस्टेंट रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और वे फिलहाल जेल में हैं।